EWS और OBC-NCL सर्टिफिकेट – सरकारी नौकरी के लिए ₹8 लाख आय सीमा
केंद्र सरकार की नौकरी में EWS का आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र तभी चलता है जब आवेदन वाले साल से पिछले वित्त वर्ष की सकल पारिवारिक आय ₹8 लाख से कम हो और संपत्ति तय सीमा से कम हो। यह भारत सरकार के फॉर्मेट में हो और सूची वाला अधिकारी जारी करे, जैसे तहसीलदार से कम रैंक का न होने वाला राजस्व अधिकारी। OBC-NCL सर्टिफिकेट में जाति केंद्रीय सूची की हो, नॉन-क्रीमी लेयर वाला वाक्य हो और फॉर्मेट केंद्र का हो। तारीख हर भर्ती का विज्ञापन तय करता है, जैसे SBI ने 01.04.2026 से नियुक्ति लेने की तारीख तक जारी OBC-NCL माँगा है।
इस पोस्ट में
ज़रूरी तिथियाँ और लिंक
- OBC क्रीमी लेयर पर DoPT का कार्यालय ज्ञापन (36012/22/93-Estt.(SCT))
- 10% EWS आरक्षण पर DoPT का कार्यालय ज्ञापन (36039/1/2019-Estt(Res))
- इस तारीख से अधिसूचित रिक्तियों पर EWS आरक्षण लागू
- EWS आरक्षण पर DoPT के FAQ जारी
मूल नोटिफिकेशन
EWS और OBC-NCL एक नज़र में
केंद्र की भर्तियों में ये दो अलग दस्तावेज़ हैं। EWS के लिए “आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र” (Income and Asset Certificate) चाहिए। OBC के लिए ऐसा जाति प्रमाण पत्र चाहिए जिसमें नॉन-क्रीमी लेयर (NCL) वाला वाक्य हो। केंद्रीय पद के लिए दोनों भारत सरकार के फॉर्मेट में होने चाहिए।
| EWS | OBC (NCL) | |
|---|---|---|
| केंद्र की सीधी भर्ती में आरक्षण | 10% | 27% (खुली प्रतियोगिता, अखिल भारतीय) |
| कौन दावा कर सकता है | जो SC, ST या OBC (केंद्रीय सूची) आरक्षण में नहीं आते | केंद्रीय OBC सूची की जातियाँ, क्रीमी लेयर से बाहर |
| आय और संपत्ति की शर्त | सकल पारिवारिक आय ₹8 लाख से कम, साथ में ज़मीन, फ्लैट और प्लॉट की सीमा | DoPT के 8.9.1993 के ज्ञापन (समय-समय पर संशोधित) के क्रीमी लेयर मानदंड |
| उम्र में छूट | नहीं | ऊपरी उम्र सीमा में 3 साल |
| केंद्र का फॉर्मेट | DoPT ज्ञापन 31.01.2019 का अनुलग्नक-I | भारत सरकार के पदों के लिए DoPT का OBC फॉर्म |
27% हिस्सा और 3 साल की छूट DoPT के SC, ST और OBC वाले FAQ में हैं। खुली प्रतियोगिता के बिना होने वाली अखिल भारतीय भर्ती में OBC का हिस्सा 25.84% है। स्थानीय ग्रुप C और D पदों में यह राज्य की OBC आबादी से तय होता है। यह भी 27% के भीतर रहता है।
10% EWS हिस्सा और ₹8 लाख की शर्त DoPT के 19 सितंबर 2022 के EWS FAQ में हैं। FAQ के अनुसार EWS आरक्षण 01.02.2019 या उसके बाद अधिसूचित सीधी भर्ती की रिक्तियों पर लागू है।
EWS में कौन आता है
DoPT की जाँच के दो हिस्से हैं। पहला, परिवार की सकल वार्षिक आय ₹8 लाख से कम हो। इसमें वेतन, खेती, कारोबार, पेशा, यानी हर स्रोत की आय जुड़ती है। पेंशन और फैमिली पेंशन भी गिनती में आती है। DoPT सकल वेतन देखता है, इसलिए ITR में कम कर-योग्य आय दिखाने से फ़ायदा नहीं होता।
दूसरा, परिवार के पास इनमें से कोई संपत्ति न हो:
| संपत्ति | इतनी या इससे ज़्यादा होने पर अयोग्य |
|---|---|
| खेती की ज़मीन | 5 एकड़ |
| आवासीय फ्लैट | 1,000 वर्ग फुट |
| अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में आवासीय प्लॉट | 100 वर्ग गज |
| बाकी क्षेत्रों में आवासीय प्लॉट | 200 वर्ग गज |
चारों सीमाएँ केंद्र के EWS फॉर्मेट में छपी हैं, जिसे CRPF ने अनुलग्नक-H के रूप में छापा है। 5 एकड़ ज़मीन की सीमा सिर्फ़ वहीं है। DoPT के FAQ में फ्लैट और प्लॉट की सीमाएँ दोहराई गई हैं।
अलग-अलग जगहों और शहरों में फैली परिवार की संपत्ति DoPT जोड़कर देखता है। व्यावसायिक संपत्ति भी “आवासीय फ्लैट/प्लॉट” में गिनी जाएगी। फ्लैट का माप कुल बिल्ट-अप एरिया से होता है। इसमें ईंट और खंभों का हिस्सा जुड़ता है, पर सीढ़ियाँ और कॉमन एरिया नहीं।
“परिवार” में कौन
परिवार में आप और आपके माता-पिता आते हैं। 18 साल से कम उम्र के भाई-बहन और आपका जीवनसाथी भी इसमें हैं। 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी गिने जाते हैं। DoPT कोई दूसरी परिभाषा नहीं मानता।
आप माता-पिता से अलग रहते हों, तब भी उनकी आय और संपत्ति गिनी जाएगी। 18 साल या उससे बड़े भाई-बहन इसमें नहीं आते। दादा-दादी भी नहीं, जब तक उनकी संपत्ति आपके माता-पिता में बँटी न हो।
किस साल की आय, और वैधता कब तक
DoPT आवेदन वाले साल से पिछले वित्त वर्ष की आय लेता है। उसका अपना उदाहरण देखिए। आवेदन की अंतिम तिथि 1 अगस्त 2022 हो, तो आय 2021-22 की होगी। वह सर्टिफिकेट 2022-23 के लिए मान्य होगा।
| आवेदन की अंतिम तिथि इस वर्ष में | सर्टिफिकेट पर आय का वर्ष | “Valid for the year” |
|---|---|---|
| 2022-23 (DoPT का उदाहरण, 1 अगस्त 2022) | 2021-22 | 2022-23 |
| 2026-27 (SBI JA 2026 में दोनों साल छपे हैं) | 2025-26 | 2026-27 |
CRPF का 2026 का विज्ञापन “valid for the year 2026-2027” वाला EWS सर्टिफिकेट माँगता है। उसमें आय का साल नहीं छपा, पर DoPT के नियम से वह 2025-26 बनता है।
सर्टिफिकेट की कट-ऑफ तारीख आवेदन की अंतिम तिथि होती है, जब तक विज्ञापन कोई दूसरी तारीख न दे। विज्ञापन में यह तारीख साफ़ लिखी होनी चाहिए। उस तारीख के बाद बना या बाद के वित्त वर्ष का सर्टिफिकेट DoPT की नज़र में बड़ी गड़बड़ी है।
बहुत से उम्मीदवार वैधता को जारी होने से 12 महीने मान लेते हैं। मई 2026 में Careers360 पर एक उम्मीदवार ने पूछा:
“my ews certificate issued on Oct 2025 is it valid for till oct2026?” (Careers360, 29 मई 2026)
DoPT का FAQ जारी होने की तारीख को देखता ही नहीं। वह आय का साल और वैधता का साल देखता है। मान लीजिए विज्ञापन 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद बंद होता है। DoPT के नियम से तब 2025-26 की आय चाहिए, और वैधता 2026-27 की। हमेशा वही साल मिलाइए जो आपका विज्ञापन माँगता है।
कभी “Valid for the year” का खाना खाली रहता है। पर सर्टिफिकेट के भीतर आय का साल सही होता है। DoPT के अनुसार तब जारी करने वाले दफ़्तर से साल भरवाया जा सकता है।
अगर दोनों में से कोई साल न लिखा हो, तो DoPT इसे बड़ी गड़बड़ी मानता है। ऐसा सर्टिफिकेट खारिज हो सकता है।
EWS सर्टिफिकेट कौन बनाता है
DoPT के FAQ के अनुसार आप अपने स्थायी पते वाले ज़िले में आवेदन कर सकते हैं। केंद्र के फॉर्मेट में, जैसा CRPF ने छापा है, जारी करने वाले अधिकारियों की सूची है:
- जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, अपर डिप्टी कमिश्नर या डिप्टी कलेक्टर
- प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट, SDM, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, तालुका मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट
- चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट
- तहसीलदार से कम रैंक के न होने वाले राजस्व अधिकारी
- उस इलाके के सब-डिविज़नल ऑफिसर, जहाँ आप या आपका परिवार सामान्य रूप से रहता है
FAQ में अंचल अधिकारी की बात भी है। उसका रैंक तहसीलदार से कम न हो। राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने उसे अधिसूचित भी किया हो। तभी वह हस्ताक्षर कर सकता है। तहसीलदार से नीचे के रैंक वाला अंचल अधिकारी या नायब तहसीलदार यह सर्टिफिकेट नहीं बना सकता।
अधिकारी को नाम और पदनाम वाली मुहर लगानी होगी। सर्टिफिकेट बनाने की समय-सीमा हर राज्य या केंद्रशासित प्रदेश खुद तय करता है।
केंद्र का फॉर्मेट
केंद्र की नौकरी के लिए राज्य अपना अलग EWS फॉर्मेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। DoPT ने 31.01.2019 के ज्ञापन का अनुलग्नक-I तय किया है। CRPF ने 2026 के स्पोर्ट्स कोटा विज्ञापन में EWS फॉर्म अनुलग्नक-H के रूप में छापा है।
इस फॉर्म में सर्टिफिकेट नंबर, तारीख और “Valid for the year” होता है। इसमें एक तय वित्त वर्ष की आय और संपत्ति की चारों सीमाएँ लिखी होती हैं। यह भी लिखा होता है कि आपकी जाति SC, ST या OBC (केंद्रीय सूची) में नहीं है। साथ में आपकी सत्यापित फ़ोटो लगती है।
OBC-NCL: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और क्रीमी लेयर
केंद्र का OBC फॉर्म तीन बातें प्रमाणित करता है। पहली, आपका समुदाय एक मान्य पिछड़ा वर्ग है। यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प (Resolution) में दर्ज है। अधिकारी उस संकल्प का नंबर और तारीख भरता है।
दूसरी, आप और/या आपका परिवार उस ज़िले या डिवीज़न में सामान्य रूप से रहते हैं। तीसरी, आप क्रीमी लेयर में नहीं हैं। क्रीमी लेयर की सूची DoPT के ज्ञापन सं. 36012/22/93-Estt.(SCT), दिनांक 8.9.1993 की अनुसूची के कॉलम 3 में है, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।
क्रीमी लेयर के नियम इसी अनुसूची और उसके संशोधनों में हैं। हमारी आधिकारिक फ़ाइलों में मौजूदा आय सीमा का आँकड़ा नहीं है, इसलिए लागू ज्ञापन या अपना विज्ञापन देखें। हस्ताक्षर जिलाधिकारी, डिप्टी कमिश्नर या ऐसे ही अधिकारी करते हैं, मुहर और तारीख के साथ।
राज्य का OBC सर्टिफिकेट राज्य सूची की स्थिति दिखाता है। केंद्रीय पदों के लिए जाति केंद्रीय सूची में होनी चाहिए।
अब मान लीजिए आपकी जाति राज्य की OBC सूची में है, पर केंद्रीय सूची में नहीं। तब आप आय और संपत्ति की शर्तें पूरी करके केंद्रीय पदों पर EWS का दावा कर सकते हैं। नवंबर 2025 में Careers360 पर यही सवाल आया:
“i am having obc ncl state certificate. can i get ews CENTRAL certificate?” (Careers360, 6 नवंबर 2025)
वहाँ एक जवाब “नहीं” कहता है। DoPT का FAQ 12 कहता है “हाँ”, अगर जाति केंद्रीय सूची में नहीं है। बाकी शर्तें फिर भी लागू रहती हैं। ध्यान दें, आय की जाँच एक ही साल की होती है: आवेदन वाले साल से पिछला वित्त वर्ष। फ्लैट 1,000 वर्ग फुट या उससे बड़ा हो, तभी अयोग्य बनाता है।
हाल के विज्ञापन क्या माँगते हैं
| भर्ती | OBC-NCL | EWS |
|---|---|---|
| SBI जूनियर एसोसिएट 2026 | भारत सरकार का फॉर्मेट, “Non-Creamy Layer” वाक्य, 01.04.2026 से नियुक्ति लेने की तारीख तक जारी | भारत सरकार का फॉर्मेट, “for the financial year 2025-26 and valid for the year 2026-27” |
| CRPF स्पोर्ट्स कोटा 2026 | परिशिष्ट-F फॉर्मेट, अंतिम तिथि 11/11/2026 को क्रीमी लेयर में न हों | अनुलग्नक-H, “valid for the year 2026-2027”, स्थिति की तारीख 11/11/2026 |
| UPPSC RO/ARO 2026 (राज्य की नौकरी) | UP का अपना परिशिष्ट-1 फॉर्मेट | आवेदन वाले साल से पिछले साल की आय, UP के 18.02.2019 के ज्ञापन के अनुसार |
SBI यह घोषणा भी माँगता है कि पंजीकरण की अंतिम तिथि को आप क्रीमी लेयर में नहीं थे। EWS सर्टिफिकेट उसे दस्तावेज़ सत्यापन के दिन चाहिए, और समय नहीं बढ़ता।
CRPF OBC के लिए अनुलग्नक-F में एक अंडरटेकिंग माँगता है और किसी दूसरे फॉर्मेट का सर्टिफिकेट नहीं लेता। UPPSC राज्य की भर्ती है, इसलिए वहाँ UP के नियम चलते हैं। लाभ भी सिर्फ़ UP के स्थायी निवासियों को मिलता है।
आम गलतियाँ
- केंद्रीय पद के लिए राज्य के फॉर्मेट वाला सर्टिफिकेट लगाना। DoPT साफ़ कहता है कि केंद्र की नौकरी के लिए EWS फॉर्मेट राज्यों में अलग नहीं हो सकता।
- गलत साल। विज्ञापन 2025-26 की आय माँगे, तो 2024-25 की आय वाला सर्टिफिकेट नहीं चलेगा।
- गलत तारीख। SBI के लिए 1 अप्रैल 2026 से पहले बना OBC-NCL सर्टिफिकेट उसकी शर्त पूरी नहीं करता।
- कट-ऑफ तारीख के बाद बना सर्टिफिकेट। DoPT इसे बड़ी गड़बड़ी मानता है।
- सूची से बाहर के अधिकारी का हस्ताक्षर, जैसे तहसीलदार से नीचे के रैंक का नायब तहसीलदार। या नाम-पदनाम वाली मुहर का न होना।
- अलग रहने के कारण माता-पिता की आय छोड़ देना, या बालिग भाई-बहन की आय जोड़ देना।
- यह मान लेना कि EWS में उम्र या प्रयासों की छूट है। दोनों में से कोई छूट नहीं है।
बाद में EWS सर्टिफिकेट फ़र्ज़ी निकले, तो DoPT के FAQ के अनुसार सेवा तुरंत खत्म होगी। भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई भी हो सकती है।
यह गाइड DoPT के FAQ, केंद्र के फॉर्मेट और ऊपर के विज्ञापनों का सार है। यह कानूनी सलाह नहीं है। हर मामले में आपका विज्ञापन और जारी करने वाला दफ़्तर ही फ़ैसला करते हैं। दूसरे दस्तावेज़ों की चेकलिस्ट के लिए हमारी सरकारी नौकरी आवेदकों की गाइड देखें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
केंद्र की नौकरी के लिए EWS सर्टिफिकेट की आय सीमा कितनी है?
परिवार की सकल वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए। इसमें वेतन, खेती, कारोबार और पेशे समेत सभी स्रोतों की आय गिनी जाती है, और पेंशन भी जुड़ती है।
EWS सर्टिफिकेट में किस साल की आय लिखी जाती है?
आवेदन वाले साल से पिछले वित्त वर्ष की। DoPT का उदाहरण है कि 1 अगस्त 2022 की अंतिम तिथि पर आय 2021-22 की होगी और सर्टिफिकेट 2022-23 के लिए मान्य होगा।
क्या EWS सर्टिफिकेट जारी होने की तारीख से एक साल तक मान्य रहता है?
DoPT का FAQ वैधता को वित्त वर्ष से जोड़ता है, जारी होने की तारीख से नहीं। उसमें जारी होने से 12 महीने की कोई बात नहीं है। सर्टिफिकेट पर 'Valid for the year' का खाना होता है, और SBI JA व CRPF 2026 जैसे विज्ञापन बताते हैं कि कौन-सा साल चाहिए।
EWS सर्टिफिकेट कौन जारी कर सकता है?
जारी करने वाले अधिकारियों की सूची केंद्र के फॉर्मेट में है। इनमें जिलाधिकारी, कलेक्टर, SDM, कार्यकारी मजिस्ट्रेट और तहसीलदार से कम रैंक के न होने वाले राजस्व अधिकारी शामिल हैं। DoPT के FAQ के अनुसार तहसीलदार से नीचे के रैंक का नायब तहसीलदार इसे जारी नहीं कर सकता।
क्या राज्य सूची वाला OBC उम्मीदवार केंद्र की नौकरी के लिए EWS सर्टिफिकेट ले सकता है?
हाँ, अगर जाति राज्य की OBC सूची में है पर केंद्रीय OBC सूची में नहीं। DoPT का FAQ आय और संपत्ति की शर्तें पूरी होने पर इसकी अनुमति देता है। केंद्रीय सूची वाली OBC जातियाँ केंद्रीय पदों पर EWS का दावा नहीं कर सकतीं।
क्या केंद्र की नौकरी में EWS को उम्र में छूट मिलती है?
नहीं। DoPT के अनुसार उम्र सीमा और प्रयासों की संख्या के जो नियम सामान्य वर्ग पर हैं, वही EWS पर भी लागू हैं।
आधिकारिक स्रोत
- DoPT पत्र सं. 43011/11/2022-Estt.(Res-II): केंद्र सरकार के पदों में EWS आरक्षण पर FAQ, 19 सितंबर 2022 (PDF)
- DoPT: भारत सरकार के पदों पर आवेदन करने वाले OBC उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट का फॉर्मेट (PDF)
- DoPT: SC, ST और OBC आरक्षण नीति पर FAQ (PDF)
- SSC: OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट (PDF)
- CRPF विज्ञापन R.II-21/2026-Sports, 17 सितंबर 2026, अनुलग्नक H (EWS फॉर्मेट) (PDF)
- SBI विज्ञापन CRPD/CR/2026-27/17: जूनियर एसोसिएट, 11 अगस्त 2026 (PDF)
- UPPSC विज्ञापन A-4/E-1/2026: RO/ARO परीक्षा 2026 (PDF)
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