UPPSC RO ARO भर्ती 2026 – 501 पद, 26 नवंबर तक आवेदन

UPPSC के बारे में

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 1 अप्रैल 1937 को बना। यह संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 के तहत काम करता है और इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। आयोग राज्य के सरकारी पदों पर भर्ती करता है, जिनमें प्रांतीय सिविल सेवा भी शामिल है। यह परीक्षा यूपी सचिवालय, राजस्व परिषद, महाधिवक्ता कार्यालय और खुद आयोग के दफ़्तरी पद भरती है।

पदवार और वर्गवार रिक्तियाँ

अभी कुल 501 पद हैं: सामान्य चयन में 495 और विशेष चयन में 6। मोटे तौर पर RO के 131 और RO (लेखा) के 31 पद हैं। ARO के 329, ARO (लेखा) के 6 और 4 एकल पद हैं।

नीचे के आँकड़े विज्ञापन PDF के पेज 2 की तालिका से हैं।

स्वतंत्रता सेनानी आश्रित, दिव्यांग, पूर्व सैनिक, महिला और खिलाड़ी का आरक्षण क्षैतिज है। ये सीटें अनारक्षित से EWS तक की गिनती के अंदर ही आती हैं। प्रारंभिक परीक्षा के रिज़ल्ट से पहले आयोग मिलते-जुलते पद जोड़ सकता है, इसलिए संख्या घट-बढ़ सकती है।

पेज 2 पर आरक्षण के दो नोट और हैं। महिला आरक्षण को सिर्फ़ यूपी की मूल निवासी महिलाओं तक सीमित रखने वाला प्रावधान अब नहीं है। हाईकोर्ट के 16.01.2019 के फ़ैसले (विपिन कुमार मौर्या, रिट याचिका 11039/2018) के बाद शासन ने इसे हटा दिया। यह फ़ैसला विशेष अपील (डी) 475/2019 के अंतिम निर्णय के अधीन है।

दूसरा नोट दिव्यांगों के लिए है। दिव्यांग उम्मीदवार अपनी दिव्यांगता के लिए चिह्नित पद की अनारक्षित रिक्ति पर भी मुकाबला कर सकते हैं।

इन पदों का वेतन ₹29,200 से 64,700 (लेवल 5) से लेकर ₹47,600 से 1,51,100 (लेवल 8) तक है। हर पद का लेवल विज्ञापन में अलग से नहीं दिया गया है।

योग्यता

हर पद के लिए स्नातक डिग्री ज़रूरी है। सारी योग्यताएँ 26 नवंबर 2026 तक पूरी होनी चाहिए। जो अभी ज़रूरी योग्यता की परीक्षा दे रहे हैं, वे पात्र नहीं हैं।

• समीक्षा अधिकारी (RO) के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष योग्यता काफ़ी है।
• सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) के लिए कंप्यूटर योग्यता और 25 शब्द प्रति मिनट की हिंदी टाइपिंग भी चाहिए। सचिवालय और राजस्व परिषद DOEACC का ‘O’ लेवल माँगते हैं। आयोग कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा भी मानता है। महाधिवक्ता कार्यालय NIELIT का ‘O’ लेवल और कंप्यूटर पर टाइपिंग माँगता है। तीनों दफ़्तर अंग्रेज़ी टाइपिंग जानने वालों को वरीयता देंगे।
• RO और ARO (लेखा) के लिए लेखाशास्त्र के साथ वाणिज्य में स्नातक और कंप्यूटर एप्लीकेशन में ‘O’ लेवल चाहिए। देवनागरी में लिखी हिंदी का ज्ञान भी ज़रूरी है।
• लेखा पदों के लिए दो और रास्ते मान्य हैं (पेज 3)। पहला, केंद्र या राज्य के कानून से बने विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से लेखाकर्म के साथ वाणिज्य स्नातक। दूसरा, भारत सरकार से मान्य CA या ICWA की स्नातक स्तर की उपाधि।
• स्वागती पद के लिए स्नातक में इनमें से एक विषय चाहिए: इतिहास, भूगोल, अंग्रेज़ी साहित्य, मानव विज्ञान या वास्तुकला।
• मैनेजर पद पर आयोग होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग में तीन वर्ष के डिप्लोमा को वरीयता देगा। उद्यान विज्ञान और लेखा नियमों का ज्ञान और कर्मचारियों के पर्यवेक्षण का प्रशासनिक अनुभव भी काम आएगा।
• केयर-टेकर पद पर कुकरी, बेकरी, टेबल-लेइंग या फ़्लावर अरेंजमेंट में एक वर्ष का कोर्स (या समकक्ष) वरीयता दिलाएगा। उद्यान विज्ञान, लेखा नियमों का ज्ञान और पर्यवेक्षण का अनुभव भी गिना जाएगा।

विशिष्ट योग्यता वाले पदों के लिए फ़ॉर्म में अपना विकल्प साफ़ भरें। ऐसा न करने पर आयोग आपको उन पदों के लिए नहीं गिनेगा।

‘O’ लेवल की समकक्षता के लिए विज्ञापन शासनादेश संख्या 08/2022/2/47-का-2-2022/02 एलसी/2022, दिनांक 05.05.2022 का हवाला देता है। किसी दूसरे सर्टिफ़िकेट पर भरोसा करने से पहले यह शासनादेश देख लें।

इस सवाल पर एक कोर्ट आदेश भी है। मामला अभिनव तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अजित कुमार ने इसमें एकल पीठ का आदेश दिया। SupremeToday ने 10 सितंबर 2025 को इसकी रिपोर्ट छापी।

वह मामला 2016 के विज्ञापन वाले एक ARO पद का था। उसमें एक उम्मीदवार के PGDCA की बात थी, जिसे राज्य के स्पष्टीकरण ने समकक्ष माना था। यह कोई आम फ़ैसला नहीं है कि PGDCA या CCC ‘O’ लेवल के बराबर है (SupremeToday रिपोर्ट)।

प्रादेशिक सेना में दो साल की सेवा या NCC ‘B’ सर्टिफ़िकेट से वरीयता मिलती है। यह तभी काम आती है, जब बाकी बातें बराबर हों।

आयु सीमा और छूट

1 जुलाई 2026 को आपकी उम्र 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। यानी जन्म 2 जुलाई 1986 से 1 जुलाई 2005 के बीच हो। SC, ST, OBC, खिलाड़ियों, दिव्यांगों और भूतपूर्व सैनिकों की छूट सिर्फ़ यूपी के मूल निवासियों को मिलेगी।

मुख्यमंत्री फ़ेलोशिप की आयु छूट की शर्तें हैं। आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास कार्यकाल पूरा होने का प्रमाणपत्र होना चाहिए। आयोग कार्यकाल 1 जुलाई 2026 की स्थिति से गिनेगा।

छूट सिर्फ़ उन्हें मिलेगी, जिनकी उम्र फ़ेलोशिप के दौरान अधिकतम सीमा पार कर गई। जो पहले से किसी वर्ग की आयु छूट के पात्र हैं, उन्हें अलग छूट नहीं मिलेगी।

आपातकालीन और शॉर्ट सर्विस कमीशंड अधिकारियों को थल, जल या वायु सेना से प्रमाणपत्र चाहिए। उसमें लिखा हो कि पुनर्वास के लिए सेवा बढ़ी है और कोई अनुशासनिक कार्रवाई लंबित नहीं है। चयन होने पर सेना से मुक्त होने का लिखित वचन भी देना होगा।

स्थायी कमीशन, त्यागपत्र, या कदाचार, अक्षमता या अपनी मर्ज़ी से ग्रेच्युटी लेकर सेना छोड़ने पर यह छूट नहीं मिलेगी। भूतपूर्व सैनिक आवेदन की अंतिम तिथि तक सेना से मुक्त हो चुके हों।

एक से ज़्यादा वर्ग में आते हैं तो भी छूट एक ही मिलेगी, जो सबसे ज़्यादा फ़ायदे की हो। अपनी जन्मतिथि से उम्र जाँचनी है? हमारा सरकारी नौकरी आयु कैलकुलेटर इस्तेमाल करें।

आवेदन शुल्क

स्वतंत्रता सेनानी आश्रित, महिलाएँ और कुशल खिलाड़ी अपने मूल वर्ग का शुल्क देंगे। भुगतान SBI MOPS से होगा: नेट बैंकिंग, कार्ड या दूसरे दिए गए तरीके से।

प्रीलिम्स पास करने वालों को मुख्य परीक्षा का शुल्क अलग से देना होगा। अनारक्षित, EWS, OBC और दूसरे राज्यों के उम्मीदवार ₹225 देंगे। यूपी के SC, ST और भूतपूर्व सैनिक ₹105 देंगे, और यूपी के दिव्यांग ₹25।

आवेदन कैसे करें

1. आवेदन से कम से कम 72 घंटे पहले otr.pariksha.nic.in पर OTR नंबर ले लें। OTR में अपना वर्ग और उपवर्ग ज़रूर भरें, क्योंकि फ़ॉर्म में यही जानकारी अपने आप आती है।
2. UPPSC के नोटिफ़िकेशन पेज पर A-4/E-1/2026 का लाइव विज्ञापन खोलें और Apply पर क्लिक करें। फिर Authenticate with O.T.R. चुनें।
3. OTR नंबर डालें और OTP या OTR पासवर्ड से सत्यापन करें। आपकी निजी जानकारी अपने आप दिखेगी। पद की अनिवार्य योग्यता भरें।
4. Applicant Dashboard पर Application Part-2 के नीचे Submit Details पर क्लिक करें। हर अधिमानी योग्यता के आगे Yes या No चुनें।
5. SBI MOPS पेज पर शुल्क भरें और Payment Transaction Slip का प्रिंट लें। भुगतान फ़ेल हो जाए तो Candidate Dashboard में लॉगिन करके Pending Payment से दोबारा भरें।
6. अंतिम आवेदन फ़ॉर्म का प्रिंट लेकर संभालकर रखें। योग्यता की जानकारी आप 3 दिसंबर 2026 तक एक बार बदल सकते हैं।

निजी जानकारी बदलनी हो तो पहले OTR में बदलें, फिर डैशबोर्ड पर Synchronise करें। सुधार के लिए आयोग कोई दूसरा ऑनलाइन या ऑफ़लाइन अनुरोध नहीं लेगा।

चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न

प्रारंभिक परीक्षा छँटाई के लिए है। आयोग रिक्तियों के 15 गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित करेगा। अंतिम मेरिट मुख्य लिखित परीक्षा के कुल अंकों से बनेगी।

प्रीलिम्स के हर प्रश्न में चार विकल्प होंगे। गलत उत्तर पर उस प्रश्न के एक तिहाई (0.33) अंक कटेंगे। एक से ज़्यादा उत्तर भरने पर भी उत्तर गलत माना जाएगा। खाली छोड़े प्रश्न पर कुछ नहीं कटेगा।

मेरिट में आने के लिए SC और ST को कम से कम 35 % और बाकी को 40 % अंक चाहिए। यह न्यूनतम सीमा प्रीलिम्स और मुख्य, दोनों परीक्षाओं पर लागू है।

विज्ञापन में अलग हिंदी टाइपिंग टेस्ट का कोई ज़िक्र नहीं है। टाइपिंग की गति सिर्फ़ ARO की योग्यता के रूप में लिखी है।

मुख्यमंत्री फ़ेलोशिप के शोधार्थियों को मुख्य परीक्षा में अतिरिक्त अंक (वेटेज) मिलेंगे। मुख्य परीक्षा 800 अंकों की है। इस हिसाब से एक साल पर 2, दो साल पर 4 और तीन साल पर 6 अंक बनते हैं। कार्यकाल पूरा होने का प्रमाणपत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक ले लें। वेटेज की गणना के लिए यही कट-ऑफ़ तिथि है।

ज़रूरी दस्तावेज़

पहले चरण में आयोग कोई कागज़ नहीं माँगता। प्रीलिम्स के बाद, जब आयोग कहे, ऑनलाइन फ़ॉर्म की हार्ड कॉपी भेजनी होगी। साथ में इनकी स्व-प्रमाणित प्रतियाँ लगेंगी:

• हाईस्कूल प्रमाणपत्र, जो जन्मतिथि का अकेला मान्य प्रमाण है;
• अंकपत्र, डिग्री और अपने पद के कंप्यूटर व टाइपिंग प्रमाणपत्र;
• परिशिष्ट-1 के प्रारूप में जाति या दूसरे वर्ग का प्रमाणपत्र;
• आवेदन वर्ष से पिछले वित्तीय वर्ष की आय पर बना EWS प्रमाणपत्र;
• मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर वाला दिव्यांगता प्रमाणपत्र;
• ज़िलाधिकारी से स्वतंत्रता सेनानी आश्रित का प्रमाणपत्र;
• केंद्र या राज्य सरकार में नौकरी हो तो अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC);
• कुशल खिलाड़ी का दावा करने पर फ़ॉर्म 1 से 4 वाले खेल प्रमाणपत्र;
• भूतपूर्व सैनिक और ECO/SSCO के लिए सेना से मुक्ति या सेवा बढ़ने का प्रमाण;
• दावा करने पर मुख्यमंत्री फ़ेलोशिप का अनुभव प्रमाणपत्र।

केंद्र की नौकरियों में आय वर्ष और वैधता के नियम हमारी EWS और OBC-NCL सर्टिफिकेट गाइड में हैं। इस परीक्षा के लिए जाति प्रमाणपत्र फिर भी UPPSC के परिशिष्ट-1 प्रारूप में ही दें।

ज़रूरी निर्देश

• सुधार की अंतिम तिथि पर ये ब्योरे तय हो जाएँगे: वर्ग, उपवर्ग, मूल निवास, लिंग और जन्मतिथि। EWS, क्रीमी लेयर, नाम और पता भी तभी तय होंगे।
• महिला उम्मीदवारों का सिर्फ़ पिता की ओर से बना जाति प्रमाणपत्र मान्य होगा।
• जिस पुरुष की एक से ज़्यादा पत्नियाँ जीवित हैं, वह राज्यपाल की छूट के बिना पात्र नहीं है। ऐसे पुरुष से शादी करने वाली महिला पर भी यही नियम है।
• गलत जानकारी देने पर पाँच साल तक की रोक लग सकती है। जाली दस्तावेज़ पर आयोग हमेशा के लिए रोक लगाएगा।
• OMR शीट पर सिर्फ़ काले बॉल पेन से भरें, व्हाइटनर, ब्लेड, पिन या रबर न लगाएँ। उत्तर पत्रक की नीली प्रति आप अपने साथ ले जाएँगे।
• परीक्षा केंद्र आयोग तय करेगा और वह नहीं बदलेगा। इस परीक्षा पर Uttar Pradesh Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 लागू है।

आपके पास PET-2025 स्कोरकार्ड है? UPSSSC भी ग्राम विकास अधिकारी जैसे इंटर स्तरीय पद और मैकेनिकल व इलेक्ट्रिकल JE पद भर रहा है।

यूपी और दूसरे राज्यों की और भर्तियाँ हमारे राज्य सरकार की नौकरियाँ पेज पर देखें।